ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ’ ਹੋਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਪਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ” ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
