ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ; ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਆਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ?
ਨਿਆਂਇਕ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR?
ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ FIR ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (DCFA) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗਈ।
ਦੂਜੀ FIR ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕ ਕੈਂਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ (ਨਿਵਾਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲਗਭਗ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ (2015-17) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ 9% ਵਿਆਜ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
