Punjab Government Employees DA! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ! ਕਿਹਾ- ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ— ਕਿਹਾ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ।
₹14,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
Punjab Network
Punjab Government Employees DA! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ (Division Bench) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹14,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ₹14,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (Stay Application) ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (Respondents/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੇਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
