ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ- ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਨਾ; ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ; ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2026- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (10 ਜੁਲਾਈ, 22 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਕਾਰਗਿਲ (Cargill) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਕੇਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ), ਚੰਨੋ (ਸੰਗਰੂਰ) ਪੈਪਸੀਕੋ (PepsiCo) ਫੈਕਟਰੀ (ਚਿਪਸ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ (E20) ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਰੇ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਡੈਮ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ (ਸਿਲਟ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
