ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਪੜ੍ਹੋ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀ.ਏ.
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ. – Dearness Allowance) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (4-4%) ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ DA ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. (4-4% ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ-ਕਮ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਡੀ.ਏ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇ-ਸਕਲ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 17,000 ਜਾਂ 19,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ (₹3,000) ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ (₹2,500) ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ/ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ & ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੰਢਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਗਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
