Punjab ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਲਵੇਗਾ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਬਾਂਡਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪਵੇਗਾ ਸਸਤਾ: ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ (NCDs) ਜ਼ਰੀਏ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ (ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ) ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੇਬੀ (SEBI) ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ (ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ- 1.5 ਫ਼ੀਸਦ (150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) – ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ, ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼: 1.73 ਫ਼ੀਸਦ (173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ: 1.77 ਫ਼ੀਸਦ (177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
‘ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’ (RFP) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ (Capital Expenditure) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 5,000-5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਥਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
