ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐੱਲ ਖਟਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਖਰੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ 2018 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੇ ਇਲਮ/ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰਾਂ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51- ਏ (ਐੱਚ) ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਖਟਾਨਾ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.
Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com
(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।)
