ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ! ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ; ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡਰਾਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ: ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ 2026- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਿਅਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਮਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (OSD) ‘ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
