ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਜਦਾ!
ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਆ ਅਹਿਦ
ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, 23 ਮਾਰਚ 2026 –
ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ.ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਤੱਗੜ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਮਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਹੈ’ ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ,ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ,ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਣ ਰਲਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾਬੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ,ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ,ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ,ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ,ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਹਰ ਲੋੜਬੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੋਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ,ਸਭਨਾਂ ਬੇਘਰੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
