17,000 ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ; SIR ਸਰਵੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਫੂਕ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼; ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ FIR ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ
ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ 19 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ‘ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.’ (SIR) ਸਰਵੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ BLO ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO) ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ SIR ਸਰਵੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ 19 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
