ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਹੁਣ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਸਮਾਂ; ਹੁਣ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (General Transfers) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੀ 14 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 30 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DC), ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (SDM) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (MD) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ (Regular) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
