Pre-marital Relations ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: “ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ”- ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ; ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ 2026-
Pre-marital Relations! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਮਾੜੇ ਚਰਿੱਤਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court Judgment) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ’ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਜੁਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਜੁਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ’ (Moral Turpitude) ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Employer ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧ ਬਣਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗਾਂ (Adults) ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਸਹਿਮਤ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ।”
ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਬੰਧ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਜੁਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫੈਸਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ- ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ; ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
