ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹੁਕਮ: RTE ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
RTE ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25% ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਜੁਲਾਈ 2026-
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੈਟ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (unaided) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ (RTE) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (EWS) ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ (ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ) ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ (ਡਰਾਅ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (SMS) ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ (ਸਥਿਤੀ) ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs), ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BPEOs) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੈਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। pt
