Breaking: NDPS ਅਤੇ UAPA ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਧਾਰ
NDPS, UAPA ਅਤੇ PMLA ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਮਤ; ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ (NDPS) ਐਕਟ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 37 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
