ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ- ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਬੋਰਡ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 06 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਭੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ,ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ/ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
