ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਐਸ. ਕੇ. ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਪਣੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਓਲੰਪਿਆਡ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
