ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਤੀਜਾ?
18% ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. (DA) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. (Letters Patent Appeal – LPA) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ 18% ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
