ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ- ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਪਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1900 ਵਿੱਚੋ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 10-10 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾਉਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਕਈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
