ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ -ਡੀ ਟੀ ਐਫ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026- ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਮੈਡਮ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਡਰੱਗ ਜਨਗਨਣਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਨਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਦਿਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
