Social Media Ban! ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ- ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ: ਫਰਾਂਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ
ਪੈਰਿਸ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026-
Social Media Ban! ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਬੁੱਲਇੰਗ (Cyberbullying), ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ (Screen Time) ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿੱਕਟੌਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (Users) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
