Join WhatsApp

Join Now

ਹਾਲ-ਏ-ਬਦਲਾਅ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਲਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ

On: ਜੁਲਾਈ 27, 2026 11:28 ਪੂਃ ਦੁਃ

 

ਹਾਲ-ਏ-ਬਦਲਾਅ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਲਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ 2026: ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। (ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ) ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1000 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਅਰਨਡ ਲੀਵ (ਈਐਲ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਬਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

 

Leave a Comment