Lecturer Post Punjab! ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ! SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ, 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 1990 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ 2026- ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 14-07-2026 ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ‘ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ’ (De-reserve) ਜਾਂ ‘ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ’ (Carry Forward) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ NOC (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ/ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਦ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ), 1989’ ਅਧੀਨ ‘ਐਟਰੋਸਿਟੀ’ (ਜਬਰ/ਅੱਤਿਆਚਾਰ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ NOC ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ (Action Taken Report) ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
