Breaking News: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਫਾਰਮ-17ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ!
ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ- ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ‘ਫਾਰਮ-17ਸੀ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
Election Commission Update: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਰਮ-17ਸੀ’ (Form 17C) ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਊਂਟਰ ਛੱਡ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-17ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਤਦਾਨ (ਵੋਟਿੰਗ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮ-17ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਉਪਯੋਗ?
ਫਾਰਮ-17ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EVM ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਕ ਪੋਲ (Mock Poll) ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. (EVM) ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਉਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ-ਦੋ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੂਥ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ਼ਨੈਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (Voter Turnout) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
