Punjab Politics: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ AAP ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ; CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
Punjab Politics: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵਧੀ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਖੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
