ਮਾਸਟਰ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾਈ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ
“ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ?”: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ’ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਈ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ (ਗ੍ਰਾਂਟ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਅ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਖਵਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
