ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: News18 Report
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ: 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
DA ਦੇ ਰੇੜਕੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ DA ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ/DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਡੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ (Option) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਏ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
