60% DA ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼! DMF ਨੇ ਕਿਹਾ- AAP ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ (40-60% DA) ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਘੱਟ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ (17-7-2020 ਦੇ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਏ. (DA) ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS), ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS), ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. (IFS) ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਡੀ.ਏ. ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ, ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਦੋ (ਗਰੁੱਪ B, C, D) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60% ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. 60% ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਡੀ.ਏ. 60% ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
