ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ; ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ- ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ! ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਦੀ ਮੰਗ
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ! ਮਾਰੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 17.07.2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖ਼ਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 7.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਸੱਤ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
