ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 8 ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ! DA, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਜਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਛੇਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਦੱਸੇ।
ਅੱਠਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DA, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
