ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ.ਏ.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, DA ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2026- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਚੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ-ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਇਕੱਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ-ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. (DA) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ 60% ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ 42% ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ 60% ਡੀ.ਏ.
ਅੱਜ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. (SLP) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਧ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
