ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਟਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਗਾਏ 10 ਇਤਰਾਜ਼
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: SC ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ‘ਚ 10 ਡਿਫੈਕਟ ਦਰਜ; ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਟਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਗਾਏ 10 ਇਤਰਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ (List) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੇਸ ਐਂਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ SLP ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਡਿਫੈਕਟ (ਕਮੀਆਂ/ਇਤਰਾਜ਼) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 53830/2026 ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ “Case is under defect list, valid for 90 days” ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ SLP ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।
ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (Merits) ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
1. ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਘਾਟ: ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਫਾਈਲ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤ: ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਲਿਊਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੋਲਿਊਮ 500 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ: ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ: ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SLP ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5. 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਗਾਇਬ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ 8/A ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
6. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਗਾਇਬ: ਫਾਈਲ ਦੇ ਪੇਜ 1316 ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ‘Memo of Parties’ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
7. ਅਸਲੀ ਟਾਈਪ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਪੇਜ 2 ਤੋਂ 13 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
8. ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ: ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ (Vakalatnama) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਾਰਟ ਕਾਜ਼ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
9. ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ: ਫਾਈਲਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ SLP ਦੇ ਪੇਜ-1 ਤੇ 2 ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10. ਸਿਰਫ਼ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ: ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ SLP ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਡਿਫੈਕਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਡਿਫੈਕਟ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
