ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ

ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ

ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਖੇਤਰ ਕਹਿਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚਰਮਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ NEP 2020 ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇੰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ -ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ|

ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 31,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਕਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ., ਕਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਲ.ਓ., ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਰਾਜ ਦੇ 136 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਤਰਸਾ-ਤਰਸਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਰੀਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 2353 ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 136 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ।ਇਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡਹਾਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਬਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀ-ਪੌਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ|

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇੜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਆਉਂਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ( detail marks card) ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ, ਗ੍ਰੇਡ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ|

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ‘ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੀ ਹੈ । ‘ਬ੍ਰਿਹਦਾਰਣ੍ਅਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ’ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ “ਅਸਤੋ ਮਾ ਸਦਗਮਯ। ਤਮਸੋ ਮਾ ਜੋਤਿਰਗਮਯ। ਮਤ੍ਰੋਯਰ੍ਮਾ ਅਮਤ੍ਰਿਤਂ ਗਮਯ”।।(1.3.28) ਭਾਵ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੱਚ ਵੱਲ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਮਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, “ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ” ॥, ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਰੂ-ਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ,ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਓਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਡੇ ‘ਰਮਾਇਣ’ ਤੇ ‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ’ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭੀਲ ਮੁੰਡੇ ਏਕਲਵਯ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਧਨੁਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪਰਬੀਨਤਾ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੰਬੂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਿਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।