BREAKING: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਮਤਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (MoP) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ ਕਰੀਬ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
