ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ: ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਥਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ 2026– ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (Coordination Committee) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ….
- ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ)
- ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਮੁਖੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ)
- ਸੰਤ ਬਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ)
- ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ)
- ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ)
- ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ: ਰਿਟਾਇਰਡ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ।
- ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ: ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ (Law Officer)
ਇਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
