ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CM ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਆਈ (Artificial Intelligence) ਰਾਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ
ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਦਲੀਲ, ਬਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬੌਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
