‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’!! ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜੰਜਾਲ ਬਣਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਬਲਾਕ ਖੇਡਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ
ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ / ਜਗਰਾਉਂ, 18 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼), ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ (ਟਾਰਗੇਟ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਖੇਡਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਖੇਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਓ.) ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਗਤਕਾ, ਹਾਕੀ, ਖੋ-ਖੋ, ਜੂਡੋ, ਵੌਲੀਬਾਲ, ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
