ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਢਾਈ ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ… ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ
Punjab News, 5 Feb 2026-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
