ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਵੀਂ ਕੋਝੀ ਚਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680, ਸੈਕਟਰ 22-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DA ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ! (ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ)
ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680, ਸੈਕਟਰ 22-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
