CM Bhagwant Mann ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ‘ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ’, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ- ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ‘ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੇਰੈਂਸ’ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ (Security Reasons) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਅਤੇ 2 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ (Investment Focus) ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ (Security Reasons) ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
