SIR Voter List: SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ! ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨਗੇ BLO- ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ SIR (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫਟ) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਦੇ ਗਣਨਾ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLOs) ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਪਛਾਣ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ CEOs, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs) ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਪ੍ਰੀ-SIR ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਚੋਣਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ (H2H) ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਵਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ BLO ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
BLO ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ-ਘਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮ-6 ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ BLO ਇਹ ਸੂਚੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BLO ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ERO ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1960 ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ “ਤਰਕਹੀਣ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ” ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 649 ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ।
ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ERO) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ERO ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 97 ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨੇ 11 ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਠ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਹ 97 ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ 97 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
