ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
DA Contempt Case: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬੈਂਚ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ, ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਰੋਸਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
