Big Breaking: CM Mann ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਰੈਫ਼ਰ
CBI ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਆਪ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
