ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ BC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ; ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ (BC) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court upholds the Madras High Court decision that a person who has converted to Islam was not entitled to Backward Class (BC) reservation.
A bench of Justices PK Mishra and Shree Chandrashekhar says a person who converts from Hindu social order to a non-Hindu social order cannot claim such benefits.
Tamil Nadu government has approached the Supreme Court against the High Court order which had quashed its decision recognising seven Backward Class Muslim sects, which allowed persons from backward classes to be treated as Backward Class Muslims after converting to Islam.
— ANI (@ANI) October 15, 2026
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
