ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ: ਲੁਟੇਰਾ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ; ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ
ਮੋਹਾਲੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੇਬ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੋਧ ਫੀਸ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ| ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12% ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ’ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
