ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ; 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026- 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
