ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਝੋਟੇ’ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ- ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ (ਡਿਸਮਿਸ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼
ਮਾਨਸਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ), ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਬੁੱਤ (ਮੂਰਤੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. (ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ) ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ (ਡਿਸਮਿਸ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
