ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ: PGI ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੁੱਤ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ- ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼- ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGI) ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (DSP), ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (SHO) ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਲਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਹਵਾਲੇ
ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ (Fast Track Court) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਫਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
IAS ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ 3 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ’ (Pregabalin) ਵਰਗੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
