ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ; ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਕਮਾਲ
Punjab News, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਤੌਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ .ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 15.08.2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10+2 ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 1.04.2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਆਏ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 04 ਮਿਤੀ 26.08.19 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ FIR No.17 ਮਿਤੀ 08.12.2023 ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ FIR ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 23.12.23 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ,ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੁਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪੀ .ਆਈ .ਐਲ .ਨੰਬਰ CWP(PIL)4847 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 20.12.18 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਬੋਰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 16.11.19 ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 06.10.2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਣ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਚੌਬੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਅਲੀ 10+2 (ਸਾਇੰਸ ਵਿਸੇ)ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਣਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਜੋ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਂਸਿਲ ਵਲੋਂ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ 10+2(ਸਾਇੰਸ ਵਿਸੇ) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 2022 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਉਪਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
