Join WhatsApp

Join Now

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ

On: October 31, 2026 8:55 PM

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਗੋ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2023 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਚੁਣੇ ਸਨ।

ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੜੋਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨਗੋ (ਕਲਾਸ III) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

Leave a Comment