Rule Change 1st November: 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ, PNB ਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ 2026: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ) ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਢਾਬਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਕਲਪ
ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਏਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਏਐੱਮਸੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਨ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ (ਪੋਸਟ-ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ), ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਕੈਸ਼ ਫਲੋ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ (Jeevan Pramaan) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਫੇਸ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਜੀਵਨ ਸੇਤੂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਅਨ ਈ-ਗੌਵ (Protean eGov) ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧੀ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੀਐੱਨਬੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ) ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੂਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਨਬੀ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 400 ਰੁਪਏ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਈਸੀਐੱਸ ਜਾਂ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ
ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਡਿਲਾਈਟ, ਇੰਡਸ ਡਿਜੀ-ਸਟਾਰਟ, ਇੰਡਸ ਆਨਲਾਈਨ-ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀ (ਸਟਾਰ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਤੇ ਮੈਗਾਸਟਾਰ) ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਓਐੱਸ (POS) ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਾਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੈੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀਐੱਨਬੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੋਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਖੁੰਝਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।
